त्रिपाठी आफ्ना क्षेत्रीय मामिला हेर्ने अधिकारीसहितको चुस्त टोली लिएर कतै परिचय नखुलाई आइतबार नेपाल छिरेका हुन् । कुनै पनि विमानस्थलमा वास्तविक विवरण नदिई सुरक्षा निकायले समेत पत्तो नपाउने गरी काठमाडौं आइपुगेका उनले दिनहुँजसो राजनीतिक दलका नेताहरुसित सघन संवाद गरेपछि मंगलबार १२ बुँदेपछिको अर्काे ‘ऐतिहासिक सहमति’ भएको हो । ‘र’कै पूर्वप्रमुख जिएस बाजपेयीका छोरीज्वार्इं सञ्जीव उत्तरप्रदेशको बरेलीका बासिन्दा हुन् । उनले विदेशमा सक्रिय सिख पृथकतावादीहरुलाई स्वदेश फर्काएर वार्तामा बसाउने भूमिकासमेत निर्वाह गरेका थिए । नेपालको छोटो बसाइमा त्रिपाठीले कांग्रेस, एमालेका केही नेतालाई घरघरमा गएर भेटेका थिए भने माओवादीका केही शीर्ष नेतालाई होटल र बाहिरी लोकेसनमै बोलाएका थिए । उनले प्रचण्डलाई परिस्थिति तपाईंको पक्षमा देखिन थालेकाले जथाभावी नबोल्नुहोला भन्ने सुझावसमेत दिएको बताइन्छ ।

राजनीतिक दलहरुले भारतीय पाहुनाको सद्भाव र सल्लाहमा हिजो महत्वपूर्ण सहमति गरेपछि संविधान जारी हुने सम्भावना बढे पनि मुलुक आन्दोलन र अशान्तिबाट तत्काल मुक्त भैहाल्ने संकेतचाँहि देखिएको छैन । मधेसी मोर्चाले प्रदेश विभाजनमा नोट अफ डिसेन्ट कायमै राखेको छ भने आदिवासी जनजाति, थारुलगायतका समुदायको असन्तुष्टि सडकमै पोखिन लागेको छ । प्रदेशहरुको नामांकन नगरी संविधान जारी गर्दा भावी व्यवस्थापिका संसद पनि यही विवादमा वर्षौंसम्म रुमल्लिइरहने र मुलुकले गति लिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । दलहरुले ३ सय ११ सदस्यीय तल्लो सदन र ६० सदस्यीय माथ्लो सदन गरी ३ सय ७१ सदस्यीय संसद बनाउने सहमति गरेका छन् ।

तल्लो सदनमा १ सय ७१ जना प्रत्यक्ष चुनाव बाट र १ सय ४० समानुपातिकबाट चुनिने छन् भने माथ्लो सदनमा ५० जना प्रदेशबाट र १० जना मनोनित गर्ने सहमति गरिएको छ । उता प्रत्यक्ष चुनावबाट छानिएको राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख मात्रै रहने र संसदले छानेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहने अनौठो मिश्रित प्रणाली अपनाइने भएको छ । राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख नरहने भएपछि उसलाई प्रत्यक्ष चुनावबाट छानिरहनु जरुरी छ कि छैन भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ । सम्झौता र मिलापका नाममा दलहरुले रातारात अनौठो ‘खिचडी व्यवस्था’को सहमति गरेको देखिन्छ । सैद्धान्तिकरुपमै दुईधारमा रहेका राजनीतिक दलहरु संविधानसभाको चुनाव भएको ४ वर्षसम्म ६०१ जनाको जम्बो जत्थालाई बानेश्वरमा घाम तपाएर झगडा गरेरै बसे । आखिर यिनै विषयमा सहमति गर्नु नै रहेछ भने अहिलेसम्म किन सहमति भएन र अन्तिम घडीमा आएर सबै दलहरु एक देखिए ? मधेसवादीहरुले पनि असहमतिका बावजुद संविधान निर्माण कार्यलाई किन बाधा नगर्ने र आन्दोलन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए ? यो दिल्लीमा २०६२÷६३ को जनान्दोलनअघि सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताकै एउटा सिलसिला हुन सक्छ ।