बिहानले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेजस्तै लडाकु हस्तान्तरणपछिका केही साता १४ जेठभित्र संविधान जारी होला–होलाजस्तो भए पनि पछिल्लो साता यो आशामा तुषारापात हुने संकेत देखा परेका छन् । राज्य पुनःसंरचना र प्रदेशको विभाजनमा अझैसम्म कुरा नमिल्नु र भूतले खाजा खाने बेलामा सरकार परिवर्तनको मुद्दाले एकाएक प्रवेश पाउनुले संविधान बन्छ या संविधानसभाको म्याद बढाइन्छ भन्ने द्विविधा उत्पन्न गराएको छ । र, यही अन्योल र अस्थिरताकै बेला जनकपुरमा ४ जनाको ज्यान जानेगरी बम विस्फोटन भएको छ भने सुदूरपश्चिम अशान्त बनेको छ । यी घटनाले अबको नेपाली राजनीति अराजकता, असुरक्षा र हिंसातर्फ मोडिने संकेत दिएको छ ।
मुलुक शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि एक नेपालीले अर्काे नेपालीलाई मार्ने क्रम रोकिएको छैन । यस्तो हिंसाले सबैभन्दा बढी तराई–मधेस नै आक्रान्त हुँदै आएको छ । मधेसपछि राजधानी पनि त्यत्तिकै असुरक्षित छ । आफूलाई मधेस मुक्तिको कुरा गर्ने एक मधेसीले अर्काे मधेसीलाई मार्नु विडम्बनापूर्ण घटना हो । राज्य पुनःसंरचना गरेर मधेसलाई अलग प्रदेश बनाइयो भने पनि त्यहाँ एकता, शान्ति, सुशासन र विकास कसरी होला भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । एकातिर मधेसी समुदायबाट सरकारमा उल्लेख्य उपस्थिति रहनु, रक्षा र गृह मन्त्रालयसमेत मधेसी मोर्चाका प्रमुखले नै सम्हाल्नु तर मधेसमा एक मधेसीले अर्काे मधेसीलाई मार्ने क्रम नरोकिनु साँच्चै दुःखलाग्दो विषय हो । अर्काे गम्भीर पक्ष के छ भने जनकपुर बम विस्फोटनको घटनाले मुलुकको शान्ति–सुरक्षाको स्थिति थप चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने खतरनाक संकेत गरेको छ ।
विगतमा राजधानीमा बिस्फोटनमा संलग्न भनिएका देपराज लामालाई अहिलेसम्म राज्यले समाउन नसकेको अवस्थामा शान्ति–सुरक्षाको सवालमा गृहप्रशासन नालायकजस्तै बनेको छ । सरकारले मुलुकको राजनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै देशैभरि सुरक्षा सतर्कता बढाएन भने अझै कति निहत्था जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्ने हो, टुंगो छैन ।
एकातिर शान्ति–सुरक्षाको प्रश्न पेचिलो बनेको छ भने अर्कातिर दलहरूमा हुन लागेको राजनीतिक समझदारी पनि कुनै टुंगोमा पुग्न नसक्दा संविधानसभाको भविष्यमाथि फेरि पनि प्रश्न उठ्ने खतरा बढेको छ । संविधान जारी गर्नका लागि अब महिनादिन पनि समय छैन । यो अवस्थामा संघीय प्रदेशको संख्या छिनोफानो हुन सकिरहेको छैन । आ–आºनो राज्य माग गर्दै प्रदर्शन र हडताल गर्ने ध्याउन्न छ । देश टुक्र्याउन सबै तयार भए पनि जिल्ला र क्षेत्र टुक्र्याउन कोही तयार छैनन् । थोरै प्रदेश बनाउँदा पनि विरोध हुने र धेरै प्रदेश बनाउँदा पनि विरोध हुने द्वैध स्थितिमा मुलुक जकडिएको छ । यो अन्योलपूर्ण स्थितिलाई छिट्टै हल नगर्ने हो भने मुलुकमा अशान्ति र अस्थिरता थप बढ्ने भएकाले राजनीतिक दलले या त चाँडै संविधान जारी गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ या संविधानसभाको म्याद थप्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
जेठ १४ मा संविधान जारी हुने अवस्था नआए संविधानसभाको वैधानिकता सकिन्छ भन्ने गीत गाएर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन । संविधान नै जारी भएन र जेठ १४ गुज्रियो भने संविधानसभाले वैधानिकता नपाए केलेचाहि“ वैधानिकता पाउँछ ? त्यसबेला वैधानिकता पाउने संस्था के हो ? केही पनि छैन । बरु नयाँ संविधान जारी नभएसम्म संविधानसभा जारी रहन्छ भन्ने अन्तरिम संविधानको धारामा प्रस्ट व्यवस्था भएकाले जेठ १४ पछि संविधान नबनेको अवस्थामा सबैभन्दा वैधानिक संस्था भनेको पनि संविधानसभा नै हुनेछ । तर, अहिल्यै यो अवस्थाको परिकल्पना गर्नुभन्दा १४ जेठभित्रै संविधान बनाउने कुरामा दलहरूले ध्यान दिनुपर्छ । प्रदेशको संख्या थपघट गर्नैपर्ने हो भने संविधान जारी गरिसकेर पछिसम्म पनि संविधान संशोधनमार्फत गर्न सकिन्छ । भारतमा संविधान जारी भएको ६० वर्षपछि आएर यतिबेला आन्ध्रप्रदेशबाट तेलंगना प्रदेश छुट्ट्याउने तयारी भइरहेको हुनाले नेपालमा पनि केही वर्षपछि पनि प्रदेश थपघट गर्दा हुन्छ, अहिल्यै सबै रेडिमेड पार्नुपर्छ भन्ने छैन । धेरै प्रदेश भए भने पछि त्यसलाई घटाउँदा पनि हुन्छ यद्यपि घाउ कोट्याउँदा विसेक हुने छैन, खिल पल्टने खतरा अत्यधिक छ ।
शासकीय स्वरूपबारे पनि पछि सच्याउन सकिन्छ । संविधान भनेको ‘सिमेन्टेड’ दस्ताबेज होइन, यसलाई फेर्न सकिन्छ । त्यसैले आजै सबै कुरा ठीकठाक होस् भन्ने असंगत माग नगरी संवैधानिक शून्यताबाट तत्काललाई निकास खोज्ने हो भने १४ जेठमै संविधान जारी हुन सक्छ । त्यसपछि संसद्मा दुईतिहाइ ल्याएर कसैले संविधान संशोधन गर्न सक्छ । संवैधानिक सर्वाेच्चता, लोकतन्त्र, न्यायिक सर्वाेच्चतालगायत लोकतन्त्रका आधारभूत कुराबाहेक प्रदेशको संख्या र शासकीय स्वरूपको प्रश्नलाई संविधानमा अपरिवर्तनीय नबनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । नागरिकता, निर्वाचन प्रणाली आदि विषय संविधान बनेपछि पनि फेर्न सकिने विषय हुन् ।
