काठमाडौं । आजभोलि सबैको मुखमा एउटै प्रश्न छ, ‘अब के होला ?’ केही अघिसम्म अर्कै प्रश्न थियो, ‘जेठ १४ मा संविधान आउँछ त ?’ पछिल्लो प्रश्नको सटिक जवाफ पाइन्थ्यो त्यसबेला– ‘अँ’ र ‘अहँ’ मा । तर, ‘अब के होला ?’ को जवाफ कसैसँग छैन किनकि चुनाव गर्न दलहरु सहमत हुनुपर्छ र संविधान संशोधन गर्नुपर्छ तर ती दुवै स्थिति विद्यमान छैन ।
दलहरु शक्ति परिचालनको तयारीमा छन् । सबै आफूलाई सही सावित गर्न र संविधानसभा विघटनको दोषबाट मुक्त हुन अनेकौं उपाय सोचिरहेका छन् ।
मिलेर जानेभन्दा भिडेर अघि बढ्ने नीति सरकार पक्ष र विपक्षले अंगीकार गरेपछि अराजकताले कतै राज गर्ने त होइन ? भन्ने सन्त्रास समाजमा व्याप्त भएको छ । अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रपतिले संविधान संशोधन गरेको उदाहरण संसारमा कहीँ छैन । यस्तो अवस्थामा माओवादी र मधेसवादी दलको गठबन्धन र अन्य राजनीतिक दलबीच भिडन्तको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकलाई अन्य दिशामा मोड्न अदालतले कुनै फैसला पो गर्छ कि भनेर सैयौं मुद्दाको खात भइरहेका बेला अन्यथा नहोस् भनी सशस्त्र प्रहरी प्रमुख कृष्णमोहन श्रेष्ठकै शैलीमा सिंगो न्यायालयलाई तर्साउन एकजना निरीह न्यायाधीशलाई जेठ १४ लगत्तै बलिको बोको बनाइसकिएको छ । भारत र सैनिक नेतृत्वलाई आफ्नो पकडमा लिइसकेको एमाओवादी संस्थापन पक्षले पार्टी कमजोर भए पनि संवैधानिक शून्यताको स्थिति लम्ब्याउन चाहेको प्रतीत भइरहेको छ ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अस्ति सोमबार साँझ राष्ट्रपतिलाई अनौठो प्रस्ताव राखेका छन्, ‘म सबैलाई सहमत गराउँछु, एक महिनाका निम्ति भए पनि संविधानसभा पुनर्जीवित नगराई उपाय नै छैन ।’ आफैं विघटनको स्थितिमा पु¥याउने अनि आफैं त्यसलाई ब्युँताउने कुरा गर्दै एक हप्तामै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रचण्ड पुगे पनि राष्ट्रपतिले भने पर्सि २६ गते प्रतिपक्षी दलहरुले गर्ने विरोधसभा हेरेर मात्र केही निर्णय गर्ने सोच बनाएको जानकारी प्राप्त भएको छ । माओवादीले चुनाव गराउने नभएर आफ्नो अनुकूलतामा अन्य दलहरुलाई समेत लतार्दै लाने योजनाअन्तर्गत काम गरिरहेको तथ्य राष्ट्रपतिसामु समेत स्पष्ट नै रहेको स्रोतले बताएको छ । उसले जातीयताको नारा उछालेर मै हुँ भन्ने एमाले–कांग्रेसलगायतका दलहरुलाई यतिबेला आच्छुआच्छु बनाइसकेको स्थिति छ ।
स्रोतका अनुसार सरकारविरोधी दलहरुले आन्दोलनको हुँकार गरे पनि वर्षायाम सुरु भइसकेकाले त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा माओवादी पुगेको छ । सामान्य रुपमा हेर्दा समेत नेताका भाषण सुन्न आमसभामा मानिसहरु जम्मा भए पनि प्रधानमन्त्री नै हटाउनसक्ने तहको आन्दोलन भने चल्ने सम्भावना छैन । यसअघि यस्तै एउटा प्रयोगमा माओवादी आफैं चुकिसकेको छ । पार्टी फुटे फुटोस् तर सरकार नछाड्ने हठ प्रधानमन्त्रीले देखाइसकेका छन् । सबै दलमा जातीयताको आगो सल्किएको छ । विदेशीहरुको सक्रियता अत्यन्त ठूलो मात्रामा बढेको छ । यति छिट्टै दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति भत्केकोमा खुसी भएका पूर्वराजाले आफ्नो निवासमा धेरैवटा स्याम्पेन (विदेशी रक्सीको प्रसिद्ध ब्रान्ड) का बोतल फोडिसकेका छन् । तर, आमनेपालीको चिन्तायुक्त जिज्ञासा भने ज्यूँका त्यूँ छ, त्यो हो– ‘अब के होला ?’
अन्ततः फेरि पनि प्रचण्डको अग्निपरीक्षा सुरु हुन लागेको छ । संहार र सिर्जना दुवैको केन्द्रविन्दुमा उनै छन् । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति विस्तारै उनका निम्ति प्रतिकूल बन्दैछ । लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रतिको उनको प्रतिबद्धता व्यवहारतः पुष्टि हुन बाँकी नै छ । आफंैले उठाएको एजेन्डा र विगत ६१ वर्षदेखि थाँती रहँदै आएको संविधानसभाको सपनालाई कलिलैमा निमोठ्ने काम उनीसहितको साक्षी किनारमा जेठ १४ गते राति सम्पन्न भएको छ । एउटा गल्ती नै मानिसको जीवनको अन्तिम अध्याय होइन र हुन पनि सक्दैन । अझै पनि आमजनता प्रचण्डले के गर्छन्, के भन्छन् भनेर चासो राख्छन् । संविधानसभा र संविधान (यी आमा र शिशु दुवै ‘कोमा’मा छन्) लाई जगाउन छलछाम छाडी फेरि अर्को चमत्कार चाहिएको छ । के प्रचण्डबाट अन्तिम चोटि त्यस्तो चमत्कारको अपेक्षा गर्न सकिएला ?
