काठमाडौं । २०६९, साल वैशाख १४ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निरंकुश किसिमले सरकारमा रहि रहने दुराशयका साथ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई ठाढै उल्लंघन गरी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेको संविधान सभालाई निरर्थक बनाई विफल पार्ने कार्य गरेको भन्दै बृहत मधेशी मोर्चाले भत्र्सना गरेको छ । मोर्चाले प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम असंवैधानिक हुनुका साथै सर्वसत्तावादी चरित्रको रहेको जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको यस कदमबाट मुलुकमा सहमतिको वातावरण झनै विथोलिन र जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारहरु समेत कुण्ठीत हुने स्थिति उत्पन्न गरी मुलुकलाई अन्योल र अनिश्चितता तर्फ धकेल्ने कार्य गरेको छ । उक्त कार्यको हामी बिरोध एवं भत्सर्ना गर्दछौं । वर्तमान संविधान अनुसार सांसद नरहेको व्यक्ति प्रधानमंत्री रहन सक्दैन तसर्थ यस्तो असंवैधानिक कार्य गर्ने प्रधानमंत्रीले राजीनामा दिई तत्काल राष्ट्रिय सहमतिको चुनावी सरकारको गठन गरिनु पर्दछ ।
सरकारमा सामेल रहेका मुख्यतः तिन दलका केही नेताहरुको मधेश विरोधी र संघीयता विरोधी नीति, कृयाकलाप र षडयन्त्र कै कारणले पनि न त राज्य पुनर्संरचना नै हुन सक्यो न त संविधान सभाद्वारा संविधान नै जारी हुन सक्यो । बृहत मधेशी मोर्चाद्धारा जारी विज्ञप्तीमा यस्ता मधेश विरोधी एवं संघीयता विरोधी कार्य एवं कृयाकलापको बिरुद्ध पनि हाम्रो संघर्ष निरन्तर रुपमा जारी नै उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी, एनेकपा (माओवादी)का महेन्द्र पासवान, दलित जनजाति पाटीका अध्यक्ष्ँ विश्वेन्द्र पासवान, राष्ट्रिय सदभावना पार्टीका अध्यक्ष्ँ रामनरेश राय, , पिछडावर्ग महासंघका अध्यक्ष कौशल कुमार सिंह रसंघीय सदभावना पार्टीका महासचिव महेश प्रसाद यादवको हस्ताक्षर छ ।
